: (१) वाल न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न निकायका बीच समन्वय गर्न ऐनको दफा ४६ बमोजिम रहने केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको घ्रीष - अध्यक्ष न्यायाधीश ([ख)। सचिव, कानून, न्याय तथा - सदस्य संसदीय मामिला मन्त्रालय [ग) सचिव, गृह मन्त्रालय जसदस्य (घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

था जेष्ठ नागरि त”

(ङ|) नायब महान्यायाधिवक्ता, - सदस्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

।च) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, - सदस्य प्रहरी प्रधान कार्यालय

(छ) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको प्रशासकीय प्रमखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी न सदस्य [ज) समितिका अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना न सदस्य महिलासहित तीन जना (झ) मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार उ सदस्य सचिव

(२) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ :-

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, कानून वा समाजशास्त्र विषय लिई कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,

(ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, र

(ग): फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुन मनोनयन हुन सक्नेछ ।

०४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(५) समितिले आवश्यकता अनुसार बालन्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।